शिक्षणाची मुहूर्तमेढ

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संघटनात्मक पातळीवर अस्पृश्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी समाजातील विविध स्तरातील मान्यवरांना एकत्रित केले. २० जुलै १९२४ साली बहिष्कृत हितकारणी संस्था ही सभा स्थापन केली. यात प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ सर चिमणलाल सेटलवाड, अॅडव्होकेट नरीमन, शिक्षणतज्ज्ञ रँगलर परांजपे, सिताराम शिवतरकर, बाबासाहेब आबंडेकर इ. चा सहभाग होता. बाबासाहेब या सभेचे अध्यक्ष होते. अस्पृश्यांचे विविध प्रश्न सभेपुढे होते. ते जटील होते. शेकडो वर्षापासून माणसाला अंधारगुहेत ढकलले होते. त्यासाठी त्या माणसाला तू माणूस आहेस ही जाणीव करून देणे, ही प्राथमिकता होती. त्यासाठी त्याला शिक्षण देणे हा एका मार्ग होता. बहिष्कृत हितकारणी सभेने अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. या विद्यार्थ्यांना शिक्षणविषयक सुविधा देऊन त्यांच्या निवास आणि भोजनाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सोलापूर येथे पहिले वसतिगृह १ जानेवारी १९२५ रोजी सुरू केले. त्याचे नाव बहिष्कृत विद्यार्थी वसतिगृह असे होते. विषमतेचे क्रूररूप शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. जो । शिकेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून समाजक्रांतीची जी तीन सूत्रे बाबासाहेबांनी सांगितली. त्यातील पहिले सूत्र होते, 'शिका.. मी आज जो आहे तो शिक्षणामुळे आहे. मी जेव्हा महाविद्यालयात शिकत होतो. तेव्हा महाविद्यालयीन शिक्षणात अस्पृश्यांचे प्रमाण लाखात शून्य होते. किंबहुना मी एकच होतो.' बाबासाहेब आंबेडकरांचे ते विधान समाजातील विषमतेचे क्रूररूप दाखवणारे होते. बाबासाहेबांनी शिक्षणविषयक आपली मते अनेक ठिकाणी अनेक वेळा मांडली आहे. १२ मार्च १९२७ रोजी, मुंबई प्रांतिक विधिमंडळात शिक्षणावर चर्चेत भाग घेताना ते म्हणाले होते. शिक्षणावरचा खर्च निदान दारूवरील इतका तरी असावा अशी अपेक्षा बाळगण्यात वावगे काय.? तेव्हा ब्रिटिश सरकार फक्त ८७ पैसे खर्च करत होते. अबकारी उत्पन्न २.१७ रुपये होते. 'जे मागे आहेत. त्यांच्यासाठी अधिक खर्च करा. विशेष सोयी, सवलती द्या मागासलेल्यांसाठी असमानतेचे तत्त्व लागू करा,' असा आग्रह बाबासाहेबांनीच त्या भाषणात धरला होता. त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करावे असा आग्रह धरला होता. ते म्हणतात. की, 'केवळ लोकांच्या खुशीवर हा प्रश्न सोपवल्यास प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार होण्यास कैक शतके लागतील. म्हणून प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत सक्तीचा कायदा करावा लागेल.' शिक्षणामध्ये एकसूत्रीपणा समाजातील विषमतेचे क्रूररूप दाखवणारे होते. बाबासाहेबांनी शिक्षणविषयक आपली मते अनेक ठिकाणी अनेक मांडली आहे. १२ मार्च १९२७ रोजी, मुंबई प्रांतिक विधिमंडळात शिक्षणावर चर्चेत भाग घेताना ते म्हणाले होते. शिक्षणावरचा खर्च दारूवरील इतका तरी असावा अशी अपेक्षा बाळगण्यात वावगे तेव्हा ब्रिटिश सरकार फक्त ८७ पैसे खर्च करत होते. उत्पन्न २.१७ रुपये होते. 'जे मागे आहेत. त्यांच्यासाठी खर्च करा. विशेष सोयी, सवलती द्या मागासलेल्यांसाठी असमानतेचे तत्त्व लागू करा,' असा आग्रह बाबासाहेबांनीच त्या धरला होता. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करावे असा आग्रह धरला होता. म्हणतात. की, 'केवळ लोकांच्या खुशीवर हा प्रश्न सोपवल्यास शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार होण्यास कैक शतके लागतीलप्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत सक्तीचा कायदा करावा लागेलशिक्षणामध्ये एकसूत्रीपणा प्राथमिक शिक्षणातील व्यवस्थापनाच्या, संसाधनाच्या व वातावरणाच्या उणिवा दूर करून, प्राथमिक शिक्षणाचे राष्ट्रीय धोरण पाहिजे असे डॉ. आबंडेकराना अभिप्रेत होते. प्रांतिक स्वायत्तता आणि राष्ट्रीय दृष्टीने शिक्षणाचे धोरण ठरवा. शिक्षणामध्ये एकसूत्रीपणा असला पाहिजे.